कालच्या वर्तमानपत्रातल्या बातमीने अमळनेरचा सर्वसामान्य शेतकरी आवाक झाला आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचा माध्यमातून महाराष्ट्रासाठी ५९६ कोटींचा निधी दिला अशी ती बातमी होती. पण यामध्ये अमळनेर विधानसभा मतदासंघातील मायबाप शेतकऱ्यांसाठी किती निधी आणला असा प्रश्न सामान्य मतदारांना पडला. मंत्री महोदय स्वतः आपत्ती आणि पुनर्वसन मंत्री असूनही तालुक्याला जिल्हात सर्वात कमी निधी देण्याच काम त्यांनी केल आहे. तिकडे बिचारा शेतकरी राजा मागील अनेक दिवसापासून आंदोलने करत होता त्याची दखल घ्यावी असेही यांना कधी वाटलं नव्हते.
यापुर्वी मंत्री महोदय दुष्काळाचा निधी आणण्यात आणि मतदारसंघाला दुष्काळसग्रस्त जाहीर करण्यात सुद्धा अपयशी ठरले होते. दुष्काळी परिस्थिती असूनही शेजारील तालुका दुष्काग्रस्त जाहीर होत आहे परंतु स्वतः त्या खात्याचे मंत्री असूनही अमळनेरला दुष्काळग्रस्त जाहीर करू शकले नव्हते ही खरी शोकांतिका आहे. आता याची पुनरावृत्ती झालेली पहायला मिळत आहे. नुकतच त्यांच्या मंत्रालयाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५९६ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केलेली आहे. यामध्ये अमळनेर तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याला याचा फायदा होणार नाही. आता तरी मंत्री महोदयांनी शेतकरी-कष्टकरी यांना न्याय द्यावा अशी भावना सर्वसामान्य जनतेची आहे.
या मंत्रालयाच आपल्या मतदारसंघाशी नेमकं काय वाकड आहे असा प्रश्न इथल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. अस तर नाही ना, स्वतःच्या मतदासंघात कामाची टक्केवारी काढायला अनिल पाटलांना अडचण येतेय. अस असेल तर चिंता करु नका. तुम्हाला निवडून आणण्यासाठी सुद्धा इथल्या गरिब जनतेने पैसै गोळा केले होते. आता तुमच्या टक्केवारी साठी सुद्धा गोळा करतील. पण निवडून दिलेल्या जनतेला सावत्रपणाची वागणूक देऊ नका. अशी भावना अमळनेर मधील सामान्य शेतकऱ्याची आहे.
हे ही वाचा :