.jfif)
नवी दिल्ली: सहा दशकांपूर्वी बेकायदेशीरपणे अधिगृहीत जमिनीच्या मोबदल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारची चालढकल आणि गंभीरतेच्या अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, प्रशांत मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना ९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदला देण्यात उशीर केला असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर टीका केली आहे. न्यायालयाने 'लाडकी बहीण' यासारख्या मोफत योजनांची विचारणा करत, राज्य सरकारला मोबदला देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर सरकारने आवश्यक बदल केले नाहीत, तर 'लाडकी बहीण' योजना थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.