मुंबई – बदलापूर येथील आदर्श विद्या मंदिर शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र पोलिसांची तीव्र खरडपट्टी काढली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारचे वाभाडेही काढले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने विचारले की, "एफआयआर तातडीने दाखल का केला नाही? पोलिस आरोपीला वाचवण्याचा की शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत?" तसेच, "शाळेमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय?" असा सवाल करत खंडपीठाने पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सु-मोटो जनहित याचिका दाखल केली आणि त्यावर गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेतली. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अँडव्होकट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी तपासात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचा दावा केला, परंतु खंडपीठाने तपासातील त्रुटींची झाडाझडती घेतली आणि पोलिसांची कार्यपद्धती निष्काळजी असल्याचा ठपका ठेवला.
पोलिसांनी केलेला तपास आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील पोलिस यंत्रणेवर आणखी एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.