महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी "महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण-2024" जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विविध स्तरावर लॉजिस्टिक हब्सची निर्मिती केली जाणार असून यामुळे आगामी पाच वर्षांत राज्यात ₹30,000 कोटींचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, यामुळे 5 लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणात कुठे कीती गुंतवणूक होणार
1. पनवेल आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब:
- 2000 एकर जागेवर विस्तारलेले.
- एकूण गुंतवणूक: ₹1500 कोटी.
2. नागपूर-वर्धा मेगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब:
- 1500 एकर जागेवर विस्तारलेले.
- एकूण गुंतवणूक: ₹1500 कोटी.
3. राज्य लॉजिस्टिक हब्स:
छत्रपती संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर, पालघर-वाढवण या ठिकाणी राज्य लॉजिस्टिक हब्सची निर्मिती होणार आहे. प्रत्येक हबसाठी 500 एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून एकत्रित ₹2500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
4. प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब्स:
नांदेड-देगलुर, अमरावती-बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी, नाशिक-सिन्नर, धुळे-शिरपूर या ठिकाणी प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक हबसाठी 300 एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून एकत्रित ₹1500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
5. लॉजिस्टिक नोड्स:
राज्यातील इतर 25 जिल्ह्यांमध्ये लॉजिस्टिक नोड्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
हे धोरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला नवा वेग देणार असून राज्याला लॉजिस्टिक क्षेत्रातील केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देणार आहे. यामुळे राज्यातील व्यापार आणि वाहतुकीचे जाळे अधिक सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण वाढणार आहे आणि स्थानिक रोजगार संधींना चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान हे धोरण निवडणूक तोंडावर असताना जाहीर केल्याने विरोधकांकडून याच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.
हे ही वाचा :