मुंबई: राज्य सरकार लवकरच धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा स्वतंत्र जीआर काढणार आहे. हा जीआर न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकावा यासाठी, दोन वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती चार दिवसांत जीआरचा मसुदा तयार करेल आणि त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली आहे.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सकल धनगर समाज समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. या बैठकीत जीआर तयार करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, धनगर समाजाच्या मागणीवर सकारात्मक पावले उचलली जातील आणि कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा जीआर तयार केला जाईल, जो कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल. उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील समाजाच्या या मागणीचा सरकारकडून मान्यता देण्यात येईल असे सांगितले.
तथापि, दोन आंदोलक सदस्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंढरपुरात येऊन चर्चा करावी, अशी मागणी करत बैठकीला बहिष्कार टाकला. या संदर्भात, १६ सप्टेंबर रोजी पंढरपुरात राज्यातील प्रमुखांची राज्यव्यापी बैठक होणार आहे, असे उपोषणकर्ते माउली हळणवर यांनी सांगितले.
दरम्यान, उपोषणादरम्यान देहूगाव येथील योगेश धरम यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.