लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक/नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कांद्यावरील ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) हटवून आणि निर्यात शुल्कात २०% कपात करून कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या परदेश व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवारी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे निर्यातदारांना कोणत्याही किमतीत कांदा निर्यात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांकडून कांद्याची बाजारात विक्री झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा भाव घसरण्याची चिंता होती. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार यांनी निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या तुलनेत भारतीय कांदा महाग असल्याने जागतिक बाजारपेठेत त्याची मागणी घटली होती, ज्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
*फायदे काय?*
आता कांद्याची निर्यात अधिक सोपी होईल आणि निर्यात वाढेल. त्यामुळे बाजारात नवीन येणाऱ्या कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनंतर बाजारात येणारा नवीन लाल आणि रांगडा कांदा याच दर टिकवून ठेवू शकतो.
*बासमतीवरील निर्बंधही हटले*
केंद्र सरकारने बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील किमान मूल्य मर्यादाही हटवली आहे. याआधी बासमतीवर ९५० डॉलर प्रति टनाची किमान मर्यादा होती, जी यापूर्वी १,२०० डॉलरवरून कमी करण्यात आली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातून ५.९ अब्ज डॉलर मूल्याची बासमती तांदळाची निर्यात झाली होती.
कांदा निर्यात वाढण्याची शक्यता असून, निर्यात शुल्क ४०% वरून २०% करण्यात आले आहे. मात्र, निर्यात दर कितीही चांगला मिळाला तरी २०% शुल्क द्यावे लागणार आहे.