नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १० वर्षांच्या अंतराने होणाऱ्या जनगणनेची तयारी सुरु केली आहे, पण जातीसंबंधी माहितीच्या रकान्याची समावेशाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या वर्षी प्रथमच डिजिटल जनगणना घेण्यात येणार असून, नागरिकांना स्व-गणना करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. या प्रक्रियेसाठी विशेषतः तयार केलेले स्व-गणना पोर्टल लवकरच सुरू होईल.
महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणनेची आकडेवारी वापरली जाईल, आणि त्यानंतर परिसीमन प्रक्रिया सुरू होईल. यावेळी जनगणनेचा खर्च सुमारे १२ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. आधार किंवा मोबाइल क्रमांकाच्या आधारावर स्व-गणना होईल. २०२० साली कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेली जनगणना आता नव्या डिजिटल पद्धतीने राबवली जाईल.