नवी दिल्ली: सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद आणि लोकसंख्येसह पर्यावरणात झालेल्या बदलांमुळे सिंधू जलकराराचा फेरआढावा घेणे अत्यावश्यक ठरल्याचे भारताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे कळविले आहे. या मुद्द्यावर भारताने पाकिस्तानला ३० ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली आहे. सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंधू जलकराराच्या कलम १२(३) अंतर्गत भारताने ही कारवाई केली असून, या कराराचा फेरविचार केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कराराचा इतिहास व पार्श्वभूमी:
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांनी नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर सिंधू जलकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारात जागतिक बँकेची देखील भूमिका होती. या कराराद्वारे, दोन्ही देशांमध्ये सीमा ओलांडणाऱ्या नद्यांचे पाणी वाटप करण्याच्या विशिष्ट पद्धती ठरविण्यात आल्या होत्या.
फेरआढाव्याची गरज का?
लोकसंख्या वाढ, पर्यावरणीय बदल आणि स्वच्छ ऊर्जा विकासाला चालना देण्याची गरज यांसारख्या मुद्द्यांसह किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सिंधू जलकराराचा फेरआढावा घेणे गरजेचे आहे, असे भारताने आपल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये चर्चा आवश्यक:
भारताने हा वाद सोडवण्यासाठी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनची मदत न घेता, दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये थेट चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. भारताच्या मते, बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून या कराराचा फेरविचार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा विचारात घ्यावी अशी भारताची भूमिका आहे, ज्यामुळे पुढील वाटचालीसाठी योग्य दिशा मिळू शकेल.