महाराष्ट्राचे मंत्री अनिल पाटील यांच्या 'लाडकी बहीण योजना'चा उद्देश खरंच महिलांच्या कल्याणासाठी आहे का? की ती फक्त त्यांची मतं मिळवण्याची एक यंत्रणा आहे? "योजना ही सरकारी असूनही, मंत्री पाटील दावा करतात की ती त्यांच्या वैयक्तिक खिशातून दिली जाते. ते म्हणतात की जर अमळनेरमधील महिलांनी त्यांना मतं दिली नाहीत, तर ते योजना बंद करतील," असा संतप्त आरोप अमळनेरच्या महिलांकडून होत आहे. महिलांनी प्रश्न केला आहे, "हे कसं शक्य आहे की सरकारी योजना फक्त अमळनेरमध्येच बंद होईल?"
मंत्री पाटील यांनी धक्कादायक विधान केलं होतं, "माझी 'लाडकी बहीण योजना' मला महिलांकडून मतं मिळवण्यासाठी आहे. जर त्यांनी मतं दिली नाहीत, तर मी ही योजना बंद करीन." यांची धक्कादायक विधान महिलांना घराघरांमध्ये जाऊन सांगण्याचे त्यांचे प्रकार हे अतिशय लज्जास्पद असून ते कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे
महिलांनी या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया देत, विचारलं आहे की, "मंत्री पाटील यांना ही योजना त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीप्रमाणे का वाटते?
महिलांनी मंत्री पाटीलवर आरोप केला आहे की, त्यांनी सीआरपी आणि बचत गटातील महिलांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला आहे. "महिला काय मंत्री पाटील यांची संपत्ती आहेत का, ज्यांना फक्त मतांसाठी वापरलं जाऊ शकतं?" असे तिखट शब्दांत महिलांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
त्याच वेळी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये या योजनेच्या आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "योजनेसाठी कोणताही ठोस आर्थिक आधार नसल्याने, ही योजना फक्त एक मुखवटा वाटते," असे गडकरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले, ज्यामुळे या योजनेच्या सत्यतेवर आणि भविष्यावर शंका निर्माण झाली आहे.
महिलांनी थेट प्रश्न विचारला आहे, "मंत्रीजी, तुम्ही आमच्या भावना आणि सन्मानाशी खेळ कधी थांबवणार? महिलांवरील तुमचं राजकारण कधी संपणार?"
अमळनेरच्या महिलांनी मंत्री अनिल पाटील यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे, "महिलांना वस्तूप्रमाणे विकत घेता येत नाही. 20 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत महिला त्यांचा संताप मतांद्वारे व्यक्त करतील.